महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखा राहत लागू: नया GR जारी, क़र्ज़ वसूली पर रोक, परीक्षा फ़ीस माफ़ और ज़मीन महसूल में छूट
Date: 26 September 2026 | Location: Mumbai, Maharashtra
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शनिवार को 32 ज़िलों के 265 तालुकों में आधिकारिक तौर पर 'ट्रिगर-1' सूखा राहत उपायों को लागू करने का फ़ैसला लिया है। शासन ने इस संबंध में नया शासकीय निर्णय (GR) जारी कर दिया है, जिससे बारिश की कमी का सामना कर रहे किसानों, मज़दूरों और छात्रों को सीधी राहत मिलेगी।
What is the full news?
कृषि आयुक्त और ज़मीनी स्तर पर हुए मुआयने की रिपोर्ट के बाद मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र के 74 प्रतिशत तालुकों को सूखा राहत के दायरे में लाया गया है। 25 प्रतिशत से अधिक बारिश की कमी और लगातार 21 दिनों से अधिक के सूखे दौर के चलते आपदा प्रबंधन विभाग ने ट्रिगर-1 नियमों को लागू किया है।
नए GR के तहत सरकार ने सभी कृषि कर्ज़ों की जबरन वसूली पर तुरंत रोक लगा दी है और बैंकों को फ़सल ऋण पुनर्गठन (Loan Restructuring) शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ज़िलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नुक़सान के पंचनामे जीपीएस टैगिंग और फ़ोटो सत्यापन के साथ तुरंत पूरे किए जाएं।
इसके अलावा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन महसूल (शेत सारा) में छूट, पीने के पानी के टैंकरों की नियमित व्यवस्था और रोज़गार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण मज़दूरों को काम देने के नियम आसान कर दिए गए हैं।
Why is this important?
- क़र्ज़ वसूली पर रोक: कृषि ऋण की वसूली रुकने से संकट में घिरे किसान परिवारों को तुरंत आर्थिक राहत मिलेगी।
- छात्रों की फ़ीस माफ़: प्रभावित तालुकों के स्कूल और कॉलेज के छात्रों की परीक्षा फ़ीस पूरी तरह माफ़ की गई है ताकि पढ़ाई बाधित न हो।
- बिजली कनेक्शन सुरक्षा: सूखे से प्रभावित घोषित क्षेत्रों में किसानों के कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन काटने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
Who will benefit from this news?
मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के छोटे व सीमांत किसानों को कर्ज़ पुनर्गठन और ज़मीन महसूल में छूट का लाभ मिलेगा। ग्रामीण छात्रों की परीक्षा फ़ीस माफ़ होगी, जबकि खेतिहर मज़दूरों को रोज़गार गारंटी योजना के तहत स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित काम मिलेगा।
Official update or source
यह जानकारी महसूल व वन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी आधिकारिक शासकीय निर्णय (GR) और राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल (maharashtra.gov.in) पर प्रकाशित आदेश पर आधारित है।
Important Points
- राज्य के 32 ज़िलों के कुल 265 तालुके आधिकारिक रूप से सूखा राहत योजना में शामिल।
- किसानों के कृषि कर्ज़ की वसूली पर तुरंत रोक और फ़सल ऋण पुनर्गठन के निर्देश।
- घोषित तालुकों के सभी स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षा फ़ीस पूर्णतः माफ़।
- ग्रामीण रोज़गार गारंटी नियमों में ढील, मवेशियों के लिए चारा और पीने के पानी के टैंकरों की व्यवस्था।
Disclaimer
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Author: Arshad | Website: Cryptowizdom.site
